वीरेन्द्र देव गौड़/एम0एस0 चौहान
साभार-नेशनल वार्ता ब्यूरो-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं विकास के कामी। विकास की कामना के साथ इन्होंने घर घर तिरंगा पहुँचाने की सफल कोशिश की। इनकी एक घोषणा बहुत लुभावनी लगी। 
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 का इन्होंने कर दिया है ऐलान। ऐलान-ए-जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जरूरी है काम। भ्रष्टाचार का दानव चारों ओर अट्टहास कर रहा है। वह कह रहा है कि कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। इसमें दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार एक शातिर दानव है। इस एप का लाभ उठा कर भ्रष्टाचार पर थोड़ा बहुत अंकुश तो लगेगा। समान नागरिक संहिता दूसरा बड़ा काम है जो धीरे-धीरे प्रगति पथ पर है। मुख्यमंत्री को इसमें देर नहीं करनी चाहिए। संविधान को मानना है तो आधे अधूरे अंदाज में क्यों। तसल्ली से क्यों नहीं। संविधान को अगर मन से स्वीकार करना है तो समान नागरिक संहिता अपरिहार्य है। देश के अस्तित्व का सवाल है। गरीबों के लिए साल में तीन मुफ्त सिलिण्डर योजना बहुत अच्छी है। 
इसमें केन्द्र का क्या रोल है और राज्य क्या इससे हमें कोई मतलब नहीं। केन्द्र और राज्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर राज्य में डबर इंजन वाली सरकार है। केन्द्र सरकार से मुख्यमंत्री ने 1206 मोबाइल टावरों की स्वीकृति ले ली है। यह काम संचार व्यवस्था को चुस्त करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रोथ सेन्टर खोल कर किसानों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सीधे-सीधे तीस हजार लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। एक महत्वाकांक्षी योजना यह भी है कि उत्तराखण्ड में रेल पथ का विस्तार होने जा रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, वहाँ से टनकपुर, यहाँ से बागेश्वर तक बिछाया जाने वाला रेलवे पथ सचमुच उत्तराखण्ड की आर्थिकी को गति देगा। 
देहरादून में सैन्य धाम की स्थापना तो हो ही रही है। यह धाम उत्तराखण्ड के जनमानस को खूब आकर्षित कर रहा है और यह पर्यटन का एक बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नैनों योजना के तौर पर एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलने जा रहे हैं। कुमाऊँ मण्डल में चल रही मानस खण्ड मंदिर माला योजना भी पर्यटन और धर्माटन की धड़कनों को बढ़ाने वाली है। राज्य में आयुषमान योजना के तहत 47 लाख कार्ड बन चुके हैं।
जो कि राष्ट्रीय औसत का ढाई गुना है। यह अच्छी प्रगति का सूचक है और लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। वात्सल्य योजना के माध्यम से कोरोना महामारी से पीड़ित बच्चों को प्रति माह तीन हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। रोपवे योजना, टर्नल पार्किंग और होमस्टे विकास के माध्यम से पर्यटन की मजबूत आधार शिला रखी जा रही है। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तेज करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेश अर्थात् उद्योग करने की सुविधा पर काम किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर काम प्रगति पर है और अब तक 58000 परिवार यह लाभ उठा चुके हैं। इस तरह चौतरफा विकास के काम युद्ध स्तर पर चलना मुख्यमंत्री की उपलब्धि माना जा सकता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी का मार्गदर्शन लगातार सुलभ हो रहा है।
