देहरादून ( राव शहजाद ) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने के सबंध में बैठक ली है । इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं, हॉस्टल और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था के साथ ही बेहतर सड़क कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, योग्य फैकल्टी, आधुनिक लैब और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग जगत की मांग के अनुसार उन्हें विभिन्न ट्रेड में दक्ष बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में तय मानकों के अनुसार फैकल्टी की तैनाती की जाए। इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया के लिए बनाई गई व्यवस्था के अनुसार भर्तियां न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छात्र पंजीकरण बढ़ाने के साथ ही सभी ट्रेड में अच्छे पाठ्यक्रम के साथ नवीनतम तकनीक पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को कैम्पस से ही प्लेसमेंट के लिए अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान के संचालन के लिए पिथौरागढ़ के मड़धूरा में बने भवन में कक्षाओं के संचालन न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच की जाए कि इंजीनियरिंग संस्थान के लिए जगह का चयन किसके द्वारा किया गया था, यह जगह उपयुक्त थी या नहीं। अगर उपयुक्त नहीं थी तो इस स्थान पर इंजीनियरिंग संस्थान क्यों बनाया गया। भवन पर लगभग ₹15 करोड़ खर्च होने के बाद भी इसमें कक्षाओं का संचालन क्यों नहीं हो रहा है।बैठक में मुख्यमंत्री ने जी.बी.पंत इंजीनियंरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी मे नियुक्तियों, प्रमोशन और अन्य मामलों में गड़बड़ी की शिकायतों पर नए सिरे से एस.आई.टी गठित कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, कुलपति माधो सिंह भण्डारी तकनीकी विश्वविद्यालय प्रो. ओंकार सिंह, अपर सचिव स्वाति भदोरिया एवं इंजीनियरिंग संस्थानों के निदेशक उपस्थित रहे।
